ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਦ

ਕਬੀਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਮੁਕੱਦਮਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 84 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 54 ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ICT ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ।

ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀਪੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਾਮੂਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।