- ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ, 2012, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਪੁਨ ਸਕਸੈਨਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।