- ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——– ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਅਨਿਕਾ ਵੇਲਜ਼, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਥ੍ਰੈੱਡਸ, ਰੈੱਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੈੱਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਰੈੱਡਿਟ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਸਕਾਰਡ, ਟਵਿਚ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਵਟਸਐਪ, ਗਿੱਟਹੱਬ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੇਗੋ ਪਲੇ, ਰੋਬਲੋਕਸ, ਸਟੀਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਜਬ ਕਦਮ” ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ। ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ $49.5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ “ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤਾਂ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।