ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।