- 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੋ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NSA ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ NSA ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ NSA ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
NSA ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਐਨਐਸਏ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।